मुंबई उच्च न्यायालयाने विजय कृष्णा कुंभार व्हर्सेस कलेक्टर अँड अदर्स या खटल्यात २००३ साली महत्त्वाचा निकाल दिला. मुख्य न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांनी कुंभार यांची जनहित याचिका मान्य केली. पुण्यातील एक सार्वजनिक इमारत एका राजकारण्याला कवडीमोलाने बहाल करण्याचा पुणे महापालिकेचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. सहकारनगर भागातील एका सार्वजनिक भूखंडावर पालिकेने अधिकार नसताना एक क्रीडा संकुल बांधले होते. एका स्थानिक राजकारण्याला हे संकुल महिना सव्वीस हजार रुपये भाड्याने देण्यात आले. या राजकारण्याने तेथे व्यावसायिक क्लबच्या धर्तीवर काम सुरू केले. याच्या विरुद्ध कुंभार यांनी २००१ साली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेने सार्वजनिक मालमत्ता स्पर्धात्मक लिलाव न करताच एखाद्या राजकारण्याला बहाल केली याला त्यांचा विरोध होता. खरे तर महापालिकेत ती प्रथाच होती. पालिकेच्या मालकीच्या हजारो मालमत्ता मुठभर राजकारण्यांना कवडीमोलाने द्यायच्या व त्यांनी त्याचा उपभोग वैयक्तिक मालमत्तेप्रमाणे करायचा ही पद्धत रूढ झाली होती. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेऊन निकालपत्रात म्हटले की, सार्वजनिक मालमत्ता हस्तांतरीत करताना सार्वजनिक निविदेची पद्धती नसली तरी ती मान्य करता येणार नाही.

कुंभार यांच्या याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेची खैरात रद्द केली. त्याचबरोबर न्यायालयाने पालिकेला बजावले की, सार्वजनिक मालमत्ता हस्तांतरीत करताना खुलेपणा व पारदर्शकता जपली पाहिजे. जाहिरात देणे व सार्वजनिक निविदा मागवणे अशा प्रकारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची सूचना या निकालाद्वारे झाली.

महापालिकेच्या ताब्यातील सार्वजनिक मालमत्ता म्हणजे खरेतर सामान्य नागरिकांच्या मालकीच्या मालमत्ता असतात. विविध राजकीय पक्षातील मुठभर राजकारण्यांनी भूखंड, व्यापारी गाळे व फ्लॅटच्या स्वरुपातील या सार्वजनिक मालमत्ता वाटून घेण्याच्या प्रकाराला चाप लावणारा हा महत्त्वाचा निकाल होता. पुणे महापालिकेच्या गैरकृत्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळवणे व सार्वजनिक मालमत्तांच्या वाटपाबाबत उच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन मिळवणे हा कुंभार यांच्यासाठी मोठा विजय होता. परंतु, तेथेच न थांबता त्यांनी त्यानंतर दहा वर्षे या निकालाच्या तंतोतंत अंमलबजावणीसाठी चिकाटीने लढा दिला. अखेरीस सार्वजनिक मालमत्ता जपण्याच्या संदर्भातील हा संघर्ष तार्किक परिणीतीपर्यंत पोहचला आहे. सिस्टिम कधीच बदलत नसते आणि एकटा माणूस व्यवस्थेशी लढू शकत नाही, या लोकप्रिय मतांना आव्हान देणारी ही घडामोड आहे.

विजय कुंभार म्हणतात की, “सामान्य माणसाला कायदेशीर साधनांचा वापर करून सनदशीर मार्गाने व्यवस्थेशी लढणे शक्य आहे. त्यासाठी चिकाटी व संयम ठेवावा लागतो. मुख्य म्हणजे प्रलोभनांना बळी पडायचे नाही व आपल्या मूळ उद्दिष्टापासून भरकटायचे नाही, हे भान ठेवावे लागते.”

सहकारनगरमधील क्रीडा संकूलाची खैरात रोखली तरी व्यवस्था पूर्ण बदलली नव्हती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक मालमत्तांच्या वाटपाबद्दल स्पष्ट धोरण तयार होणे व त्याची अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे होते. या कामासाठी त्यांना दहा वर्षे संघर्ष करावा लागला. २०१३ साली पुणे महापालिकेला शोध लागला आहे की, त्यांच्याकडे सुमारे पंधरा हजार मालमत्ता आहेत व त्यापैकी अनेक भाड्याने दिलेल्या आहेत. या मालमत्ता व संबंधित माहिती पालिकेने वेबसाईटवर प्रसिद्ध करून सर्व नागरिकांसमोर ठेवली आहे. दरम्यान, सततच्या पाठपुराव्यामुळे पालिकेने जागावाटपाचे धोरण तयार केले व त्याला राज्य शासनाने २००८ साली मान्यता दिली. स्पर्धात्मक खुल्या निविदांशिवाय महापालिकेच्या कोणत्याही मालमत्तेचे वाटप करू नये, हा नियम आता प्रस्थापित झाला आहे. कोणत्याही प्रकारे सत्तेत नसताना विजय कुंभार यांनी व्यवस्थेविरुद्ध लढा देत हा मोठा धोरणात्मक बदल पुणेकरांसाठी घडवून आणला.

सार्वजनिक मालमत्ता लाटण्याच्या पुढार्‍यांच्या सवयीला वेसण घालण्याबरोबरच या धोरणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडायला लागली. पुण्याचे तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी यांच्याशी संबंधित साई सर्व्हिसेस या फर्मचेच उदाहरण आहे. पुणे महापालिकेच्या सावरकर भवन या व्यापारी इमारतीतील तळमजल्यावरील काही गाळे साई सर्व्हिसेसकडे आहेत. या फर्मकडे दुचाकी वाहनांची एजन्सी आहे.

बालगंधर्व रंगमंदिराजवळ मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या गाळ्यांचे भाडे म्हणून साई सर्व्हिसेस सुरुवातीला महिना केवळ पाच हजार रुपये भाडे देत होती. सार्वजनिक जागावाटपाचे धोरण अंमलात आल्यानंतर हे गाळे लिलावाने देण्यात आले. हे लिलाव साईनेच जिंकले. पण आता या फर्मला त्याच जागेसाठी महिना पाच हजार ऐवजी महिना दोन लाख ८६ हजार रुपये भाडे द्यावे लागते.

पालिकेच्या उत्पन्नात प्रचंड फरक पडला. शहरातील हजारो सार्वजनिक मालमत्तांची भाडी ताबेदार राजकारण्यांकडून योग्य प्रकारे वसूल केली तर पालिकेला किती उत्पन्न मिळेल याची कल्पना केलेली बरी !

शनिपाराजवळच्या पालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे नव्या धोरणानुसार स्पर्धात्मक बोलीद्वारे वसूल करण्यात येऊ लागले त्यावेळी हे उत्पन्न महिना दीड हजारावरून बावन्न हजारावर गेले, हे आणखी एक उदाहरण.

२००३ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुकूल निकाल दिल्यानंतर कुंभार यांनी पुणे महापालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात विचारले की, अशा प्रकारे किती मालमत्ता पालिकेने भाड्याने दिल्या आहेत. पालिकेने उत्तर दिले अकरा. दोन महिन्यांनी पुन्हा अर्ज केल्यानंतर सांगितले अकराशे. पुनःपुन्हा अर्ज केल्यानंतर पालिकेने कबूल केले की, अशा मालमत्तांची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. सातत्याने अर्ज व नोटिसांचा मारा केल्यानंतर पालिकेने ही माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली. २००७ साली सुरू झालेली ही प्रक्रिया आता असंख्य अडथळ्यांनंतर अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पालिकेला साक्षात्कार झाला आहे की, तिच्याकडे तब्बल पंधरा हजार मालमत्ता आहेत व त्यापैकी साडेचार हजार व्यावसायिक किंवा रहिवासी कारणासाठी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत.

विजय कुंभार हे पहिले व्यक्ती होते ज्यांनी 2008 मध्ये अनेक आरटीआय दाखल करून कॉमनवेल्थ युथ गेम्स (CYG) मधील आर्थिक अनियमितता समोर आणली होती. अस्तित्वात नसलेल्या हेलिपॅडवर रु. 51 लाख रुपये खर्च करण्याच्या प्रकरणापासून हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला.

विजय कुंभार यांनी त्यांच्या 3 ओळींच्या ब्लॉगमध्ये 3 प्रश्न विचारुन पुण्यातील डीएसके समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाकडे लक्ष वेधले. डी.एस.कुलकर्णी यांची सामाजिक स्थिती लक्षात घेता त्यांच्या विरोधात लिहिणे हे एक कठीण काम होते. राजकारणी, आर्थिक ताकद, मीडिया, समाजातील उच्च पदस्थ या सर्वांनी डीएसकेंना पाठिंबा दिला आणि कुंभार यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र, त्यांनी सनसनाटी न करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला. डीएसकेंनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबद्दल ते पद्धतशीरपणे लिहीत राहिले. डीएसकेंवर विश्वास ठेवून कष्टाचे पैसे गुंतवलेल्या मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या शोषणाची त्यांना चिंता होती. या प्रकरणाने खळबळ उडाली. पुणे शहरातील प्रमुख वृत्तपत्रांनी डीएसकेंना पाठिंबा देणारे स्तंभ लिहिले. मात्र विजय कुंभार दबावाला बळी पडले नाहीत. अखेर NCD प्रकरण, महारेरा प्रकरण, ग्राहक न्यायालयातील प्रकरण, 3000 चेक बाऊन्स प्रकरणांची दखल प्रशासन आणि न्यायालयीन यंत्रणेने घेतली. या प्रकरणातील ९० % पीडित ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आज डीएसके तुरुंगात न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जात आहेत. विजय कुंभार यांनी ज्याप्रकारे डीएसके प्रकरणातील सखोल तपास केला आहे ते बघून आता फॉरेन्सिक ऑडिटर्स देखील विजय कुंभारकडे मार्गदर्शनासाठी येऊ लागले आहेत.

पुणे मिरर वृत्तपत्राने घेतलेल्या ओपिनियन पोलमध्ये विजय कुंभार यांना पुणेकरांनी भरघोस मतदान करुन “पुण्याचे हिरो” या पुरस्काराने गौरवलेले आहे.

आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया हे त्यांचे जुने मित्र आहेत. त्यांनी यापूर्वी आरटीआय (माहितीचा अधिकार) चळवळीत एकत्र काम केले आहे. कुंभारांना सामाजिक कार्यकर्तृत्वाबद्दल नितांत आदर आहे, पण ते मानतात की राजकारण हे समाजात बदल घडवून आणण्याचे साधन आहे. म्हणून, जेव्हा त्यांनी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा भ्रष्टाचारविरोधी हा पक्षाचा मुख्य अजेंडा असल्याने आम आदमी पक्ष ही त्यांच्यासाठी नैसर्गिक निवड होती.

आम आदमी पक्षाने त्यांच्या कामाची दखल घेत त्यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य संघटक पदाची महत्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली आहे. तसेच पुणे शहर कार्याध्यक्ष पदाची अतिरिक्त जबाबदारी दिलेली आहे. त्यांच्या पक्षातील प्रवेशामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन बळ संचारले आहे. आम आदमी पक्ष २०२२ मधील पुणे महानगरपालिका निवडणूका विजय कुंभार यांच्या नेतृत्वात लढत आहे.